नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का बड़ा कदम: सोनिया-राहुल गांधी समेत कई नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

नई दिल्ली, अप्रैल 2025 — कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चर्चित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे सहित अन्य नाम भी शामिल हैं।

यह मामला लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जब ईडी ने आधिकारिक रूप से आरोप-पत्र कोर्ट में पेश कर दिया है, तो माना जा रहा है कि यह केस आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक मोड़ ले सकता है।

🔍 क्या है नेशनल हेराल्ड केस?

नेशनल हेराल्ड केस की जड़ें 1938 में जाती हैं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की आवाज बुलंद करने के लिए नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी। यह अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के अंतर्गत प्रकाशित होता था।

कांग्रेस का आरोप है कि अखबार का मकसद सिर्फ राष्ट्रहित में समाचार प्रकाशित करना था, लेकिन भाजपा और ईडी का दावा है कि इस अखबार की संपत्तियों का व्यक्तिगत और व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया।

साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने AJL की 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को अवैध रूप से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए अपने कब्जे में लिया। इस आरोप के बाद ही मामला प्रवर्तन निदेशालय तक पहुंचा।

⚖️ चार्जशीट में क्या है?

प्रवर्तन निदेशालय ने 9 अप्रैल 2025 को दिल्ली की एक विशेष अदालत में यह चार्जशीट दायर की। इसे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने संज्ञान के स्तर पर स्वीकार किया है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल 2025 की तारीख तय की है।

चार्जशीट के मुख्य बिंदु:

• राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रमुख आरोपी बताया गया है।

• चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि यंग इंडियन लिमिटेड का इस्तेमाल कर AJL की संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया गया।

• सैम पित्रोदा और सुमन दुबे जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम भी आरोपी सूची में शामिल हैं।

• ईडी ने सबूत के रूप में कई लेन-देन दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, और गवाहों के बयान अदालत को सौंपे हैं।

🏛️ कोर्ट की कार्यवाही और आगे की सुनवाई

विशेष अदालत ने आदेश में कहा:

“प्रस्तुत अभियोजन शिकायत को संज्ञान के पहलू पर विचार के लिए 25 अप्रैल 2025 को आगे लिया जाएगा। उस दिन ईडी के विशेष वकील और जांच अधिकारी को केस डायरी अदालत में प्रस्तुत करनी होगी, ताकि अदालत उसे देख सके।”

इसका मतलब है कि अदालत पहले चार्जशीट की कानूनी वैधता की जांच करेगी और फिर यह तय करेगी कि आरोपियों पर औपचारिक मुकदमा चलाया जाए या नहीं।

🔥 कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस केस को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार लोकतंत्र और विपक्ष को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा:

“यह जांच मोदी सरकार की बदले की भावना से प्रेरित है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने हर जांच में सहयोग किया है। यह केस पूरी तरह से झूठा और राजनीतिक है।”

🧾 बीजेपी की प्रतिक्रिया

वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि कानून सबके लिए समान है और अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए।

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा:

“यह मामला वर्षों से लंबित था। अगर किसी के खिलाफ सबूत हैं, तो कार्रवाई होना जरूरी है। कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग दे रही है, जबकि यह एक आर्थिक अपराध का मामला है।”

📉 राजनीतिक असर

इस चार्जशीट का सीधा असर 2025 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। राहुल गांधी जहां विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में उभर रहे हैं, वहीं उन पर लगे गंभीर आरोपों से विपक्ष की रणनीति को झटका लग सकता है।

यह देखा जाना बाकी है कि अदालत इस चार्जशीट पर क्या रुख अपनाती है। लेकिन इतना तय है कि यह मामला चुनावी माहौल को और गर्म करेगा।

📅 अगली सुनवाई: 25 अप्रैल 2025

कोर्ट 25 अप्रैल को इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी। अगर अदालत आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाती है, तो राहुल और सोनिया गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है।

🔚 निष्कर्ष

नेशनल हेराल्ड केस केवल एक मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं रह गया है, बल्कि अब यह भारतीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है। कांग्रेस जहां इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है, वहीं बीजेपी इसे कानून का पालन मान रही है।

अब सबकी निगाहें 25 अप्रैल 2025 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मामला कांग्रेस के बड़े चेहरों के लिए कानूनी संकट बनता है या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा।